• आवासीय विद्यालय, छात्रावास और सामुदायिक भवनों की समीक्षा
• भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन व आवास देने पर जोर
• अनियमितता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

RxTv BHARAT, ब्यूरो दरभंगा – बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री लखेन्द्र कुमार रौशन की अध्यक्षता में आज लहेरियासराय स्थित प्रमंडलीय सभागार में दरभंगा प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा श्री हिमांशु कुमार राय, प्रभारी जिलाधिकारी सह अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन श्री सलीम अख्तर, तीनों जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO), प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (BWO) सहित विभाग के निदेशक, उप निदेशक एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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मंत्री श्री रौशन ने बताया कि कल मुजफ्फरपुर स्थित तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा की गई थी और आज दरभंगा प्रमंडल की। कुल 9 प्रमंडलों में इस तरह की समीक्षा बैठक की जानी है, जिसमें जिला प्रशासन एवं पुलिस पदाधिकारी भी शामिल रहते हैं।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। बच्चों के लिए पढ़ाई, भोजन, आवास और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की समीक्षा की गई। जीविका के माध्यम से भोजन व्यवस्था सही ढंग से मिल रही है या नहीं, इसकी भी जांच की गई।

मंत्री ने बताया कि महादलित एवं वंचित समाज के टोलों में सामुदायिक भवन निर्माण की समीक्षा की गई है। जहां अब तक निर्माण नहीं हुआ है, वहां सूची बनाकर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है।

भूमिहीन दलित परिवारों को लेकर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिन परिवारों को अब तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है, उनका सर्वे कराया जाए। BWO को निर्देश दिया गया है कि सर्वे रिपोर्ट जिला पदाधिकारी और विभाग दोनों को दी जाए, ताकि पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जा सके और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास भी दिया जाए।

मंत्री श्री रौशन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग होगी और सभी अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के संदेश और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकसित बिहार का लक्ष्य है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार और विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

बैठक में विभाग की आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि दरभंगा प्रमंडल में दो दर्जन से अधिक आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए भूमि चयन करने हेतु प्रखंड और जिला कल्याण पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

साथ ही जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि जहां टेंडर और भूमि चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। जिन प्रखंडों में अब तक भूमि चयन नहीं हुआ है, वहां तत्काल जमीन चिन्हित कर जिला पदाधिकारी के माध्यम से विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है।

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