बिहार में एनडीए सरकार के सत्ता में लौटने के बाद विकास और सुशासन की रफ्तार तेज होती दिख रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों राज्य की राजनीति और प्रशासनिक फैसलों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में गया में आयोजित मन्थन–2025 कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित किया। इस दो दिवसीय हाई-लेवल कार्यशाला में राज्य और जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास बेहतर हैं, लेकिन अब समय आउटकम-ओरिएंटेड और कोऑर्डिनेटेड गवर्नेंस का है। उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनोवेशन, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन-सेंट्रिक ग्रोथ पर जोर दिया। यह कार्यशाला बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा आयोजित की गई थी, जहां पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण भी किया गया।महिला सुरक्षा को लेकर उपमुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए ‘अभय ब्रिगेड’ के गठन की घोषणा की है। पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि यह ब्रिगेड सार्वजनिक स्थानों और संवेदनशील इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। इसे राज्य में महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इसके साथ ही भूमाफियाओं और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का संदेश भी दिया गया है। गया जिले में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सफाई अभियान चल रहा है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

पर्यटन और धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार नई पहल कर रही है। पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर के आसपास शक्तिपीठ कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। पटना सिटी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान इस योजना की जानकारी दी गई। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

एनडीए की 2025 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद सम्राट चौधरी ने तरापुर सीट से 45 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें दोबारा उपमुख्यमंत्री बनाया गया और गृह विभाग सहित अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं। यह पहली बार है जब करीब दो दशक बाद गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास नहीं रहा। सम्राट चौधरी ने पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति को भी बिहार के लिए ऐतिहासिक बताया।

राज्य सरकार का फोकस रोजगार और समग्र विकास पर है। अगले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरियों और रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। सभी विभागों को रिक्तियों की सूची जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, त्वरित न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। कृषि, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं।

बिहार अब जंगलराज से निकलकर सुशासन की मिसाल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपराध पर नियंत्रण, महिला सुरक्षा और विकास योजनाएं राज्य को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने का दावा कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

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